काठमाडौं: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम ले मन्त्रालयगत कानुन निर्माणका प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारणबारे छलफल अघि बढाएकी छिन्।

बिहीबार उनले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव सँग भेट गरी आगामी कानुन निर्माणको सूची, प्राथमिकता र कार्यान्वयन योग्य योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल गरेकी हुन्।

यसअघि बुधबार उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि कानुन निर्माणसम्बन्धी तयारीबारे छलफल गरेकी थिइन्।

छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणका लक्ष्यहरू व्यावहारिक र प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले प्राथमिकताक्रम स्पष्ट पार्दै विधेयकहरूको सूची, समयसीमा र कार्यान्वयन योजना यथार्थपरक हुनुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार हालसम्म तयार भएका विधेयकहरूको अवस्था समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक कानुनहरू समयमै अघि बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयगत समन्वय गरिएको हो।

छलफलमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री यादवले रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कानुन र नीतिको आवश्यकता रहेको बताए।

उनले धेरै कार्यक्रम कानुनी र बजेटीय अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको गुनासो पनि गरे।

मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनका लागि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय जारी रहेको बताएकी छिन्।

साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस हुने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र तयार गर्न मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन गरिएको छ।